25 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
हजारीबाग। बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत सात सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वावधान में 1 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई।
फेडरेशन का कहना है कि राज्य के करीब 25 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की कमीशन राशि बकाया है। डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि 1 से 30 सितंबर के बीच बकाया कमीशन का भुगतान नहीं किया गया, तो 1 अक्टूबर 2026 को रांची स्थित लोक भवन में राज्य के सभी 24 जिलों के डीलरों की ओर से महाधरना दिया जाएगा।
50 हजार रुपये मासिक आय की मांग
डीलरों ने अब तक वितरित किए गए संपूर्ण खाद्यान्न की बकाया कमीशन राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर करने की मांग की है। साथ ही आवंटित खाद्यान्न उसी माह उपलब्ध कराने और वितरण के लिए 30 दिनों की अवधि देने की मांग रखी गई।
फेडरेशन ने डीलरों की मासिक आय 50 हजार रुपये सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य चिकित्सक योजना में डीलरों को शामिल करने तथा राज्य सरकार की दाल योजना को माहवार लागू करने की मांग भी की।
सर्वर की समस्या और पेपरलेस व्यवस्था का मुद्दा
डीलरों ने NIC की व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की। उनका कहना है कि सर्वर की समस्या के कारण लाभुकों और डीलरों को परेशानी होती है और खाद्यान्न वितरण भी बाधित होता है। इसके अलावा भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जन वितरण प्रणाली को पेपरलेस तरीके से संचालित करने की व्यवस्था तत्काल लागू करने की मांग की गई।
धरना में सुनील कुमार सिन्हा, अशोक चंद्रवंशी, अर्चना सिन्हा, राम प्रकाश वर्मा, अरुण राणा, दिलीप पासवान, धनेश्वर महतो, गोविंद गोप, डोमन पांडे, दिनेश यादव, चंदन कुमार, रामेश्वर राम, बालेश्वर कुमार, चरण राम, रामचरण करमाली, सुखदेव साव, रोहित समेत सैकड़ों डीलर एवं महिला समूहों के सदस्य शामिल हुए।
फेडरेशन के अध्यक्ष/प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नंदू प्रसाद ने कहा कि डीलर परिवार सरकार से अपनी मांगों पर सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं।
